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New Delhi : Congress Vice President Rahul Gandhi

Accusing the RSS of trying to “capture” every institution in the country, Congress President Rahul Gandhi today said it was a “particular ideologue” of the Sangh Parivar outfit who gave the idea of the notes ban to the Prime Minister.

“Do you know where the idea of note bandi (notes ban) came from? Do you know who gave the idea of note bandi to the Prime Minister of India? It was not RBI, it was not Arun Jaitley (Finance Minister), it was not an officer in the Finance Ministry,” Mr Gandhi said.

 “It was a particular ideologue of the RSS. Now you imagine the RSS places an idea into the Prime Minister’s mind and the Prime Minister launches that idea,” he said.

Suggesting it was the design of RSS and BJP, who are convinced that it is only they who know everything and are taking such “disastrous” decisions, he said even a child would say it was not a good idea to “destroy” Rs. 500 and Rs. 1000 notes that allowed the corrupt to convert black money into white.

The Congress President was speaking during an interaction with professionals and business community on the last day of his four day ‘Janashirvad Yatra’, in the northern Karnataka region here.

Mr Gandhi also alleged that ministers in the NDA government were not operating independently, as RSS men were stationed in each ministry.

“In every single Ministry in India, national level there is an OSD (Officer on Special Duty) from RSS working with the Minister…In every Ministry in India, there is a man from RSS who works with the Minister. The Minister is not operating on his own,” he said.

Stating that the Ministers are being guided by RSS on what to do, he said “the approach is of capture, the approach is, here is an institution and let us capture it; as opposed to allowing an institution to serve the people of India and allowing the people of India to capture the institution.”

Noting that the Congress believes in the idea that institutions should be controlled by people, Mr Gandhi said the job of a political party is to run a political system and not to capture or run the institutions and shape them according to their beliefs.

“This is the fundamental conflict we have with BJP. Their idea is wherever they go they plant people with their ideology into that organization,” he said adding that the Congress’ idea is to “democratize” institutions, while BJP believes in “bureaucratizing” them.

During his interaction, Mr Gandhi also shared his vision of having many more women MPs and Chief Ministers in the country.

Stating that there are hardly any women in Parliament, Mr Gandhi said that the “first thing I feel is important and I can do it in the Congress party and I will do it in the Congress party, is to bring more and more ladies into the political system, into the Vidhan Sabha, into the Rajya Sabha.”

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पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए जासूसी करने व उसको गोपनीय दस्तावेज मुहैया कराने के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन अरुण मारवाह (51) को दिल्ली से गिरफ्तार किया है।

‘लड़की’ बनकर आइएसआइ का एक एजेंट अरुण मारवाह से करता था बात

सूत्रों के अनुसार कुछ माह पहले आइएसआइ के एक एजेंट ने लड़की बनकर अरुण मारवाह से संपर्क किया था। इसके बाद दोनों में फोन पर लगातार चैटिंग होने लगी। दोनों एक दूसरे को अश्लील मैसेज भेजते थे। लड़की के रूप में पूरी तरह अपने जाल में फंसाने के बाद आइएसआइ एजेंट ने उनसे कई गोपनीय दस्तावेज की मांग की।

आरोप है कि उन्होंने कुछ गोपनीय दस्तावेज उसे मुहैया करा दिए। कुछ हफ्ते पहले एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने आंतरिक जांच बैठा दी।

जांच में मारवाह की जासूसी में संलिप्तता पाए जाने पर एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी ने दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक से इसकी शिकायत की। पटनायक ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल सेल को इसकी जांच सौंप दी।

स्पेशल सेल ने बृहस्पतिवार सुबह मुकदमा दर्ज कर अरुण मारवाह को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही दोपहर बाद पटियाला हाउस कोर्ट स्थित मुख्य महानगर दंडाधिकारी दीपक सहरावत की अदालत में पेश कर उन्हें पांच दिन की रिमांड पर ले लिया।

विस्तृत जांच में जुटी पुलिस

स्पेशल सेल ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर लिया है। स्पेशल सेल उनसे पूछताछ कर लड़की बनकर भेंट करने वाले आइएसआइ एजेंट व कौन-कौन से गोपनीय दस्तावेज उसे मुहैया कराए गए हैं, इस बारे में पता लगा रही है।

वायुसेना के मुख्यालय में था तैनात अफसर

अधिकारी वायुसेना मुख्यालय में तैनात था। बताया जा रहा है कि वायुसेना के केंद्रीय सुरक्षा एवं जांच दल ने एक नियमित जासूसी रोधी चौकसी के दौरान पाया कि अधिकारी अनधिकृत इलेक्ट्रानिक उपकरणों के जरिए अवांछित गतिविधियों में लिप्त था।

10 दिन पूछताछ के बाद गिरफ्तार

सूत्रों के मुताबिक वायुसेना मुख्यालय में तैनात रहे ग्रुप कैप्टन को काउंटर इंटेलिजेंस विंग की ओर से करीब 10 दिनों तक की गई पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। उसे पांच दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है।

पहले भी हनीट्रैप में फंस चुके हैं भारतीय जवान

यह पहला मौका नहीं है कि जब सेना को कोई अधिकारी जासूसी में गिरफ्तार हुआ है। इससे पहले भी कई अधिकारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साल 2015 में रंजीत केके नाम के एक एयरमैन को जासूसी के आरोप में गिऱफ्तार किया गया था।

हनी ट्रैप का सहारा लेती रही है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI

बता दें कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत में जासूसी करने के लिए हनीट्रैप का सहारा लेती रही है। हैरानी की बात तो यह है कि भारतीय जवान आसानी से पाकिस्तान के इस जाल में फंस जाते हैं।

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Prime Minister Narendra Modi is set to visit the United Arab Emirates (UAE) during his West Asia trip. Modi, who will be in the UAE on 10 and 11 February, is slated to address the sixth World Government Summit in Dubai. This will be Modi’s second UAE trip — the first was in August 2015, when Modi became the first Indian leader to visit the UAE in 34 years. The trip is seen as the government attempting to further bilateral ties with the oil-rich nation.

According to a report in the Economic Times,security and economic ties between the two nations have deepened since Modi’s 2015 visit and since India reciprocated by inviting many Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) leaders to the 2017 Republic Day parade, including  Abu Dhabi crown prince Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, who was the chief guest and who Modi broke all protocol to greet at the airport. Indeed, India and the UAE used the afterglow of both visits to sign a slew of bilateral agreements.

Khaleej Times reported that in February 2016, during Al Nahyan’s visit to New Delhi, India and the UAE signed agreements on cyber security, infrastructure investment and insurance. Nahyan and Modi deliberated extensively on combating the threat of terrorism including from the Islamic State, and explored ways to enhance bilateral cooperation in counter-terrorism, maritime security and defence, the newspaper reported.

According to a report in Livemint, in February 2017, the countries signed several pacts, including one to boost India’s energy security by establishing a framework for setting up a strategic reserve of crude by the Abu Dhabi National Oil Co, and agreed to ramp up defence cooperation, including manufacturing and research and development between public and private sector institutions of the two countries. However, an agreement which aimed at assembling an administrative structure for the management of funds from the Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) and India’s National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) did not materialise, according to the report.

This Firstpost article argued that while the media attention focused on investment between the two nations, it is security where the most progress has been made. “While India and UAE agreed signed an extradition treaty back in 2000, they did little else which could be considered a component of a strategic relationship,” the article stated. “However, during Modi’s landmark 2015 visit, they agreed to elevate the relationship to a ‘comprehensive strategic partnership‘ and stated that they were looking ‘forward to the early signing of the Comprehensive Strategic Partnership Agreement‘ during Mohammed’s February 2016 visit to India, and both sides finalised and signed a framework agreement“, the article stated.

Suparna Dutt D’Cunha, writing in Forbes, argued that four high-level visits in the last three years have expanded relations between the countries. “PM Modi’s government has sped up the process to transform the ties between India and the UAE from just a buyer-seller relationship into a strategic alliance. The initial momentum to elevate the bilateral relations came from the comprehensive strategic partnership, signed by Al Nahyan and Modi.”

However, Rajeev Sharma,  a commentator on global strategic affairs, speaking to the UAE newspaper The National,  said that Modi would be looking to follow up on the UAE pledging to invest $75 billion in India, a promise which was made two-and-a-half years ago during his Abu Dhabi visit. Sharma stated that although a deal worth $1 billion was announced last year, it remains unclear whether the amount was transferred to India.

“Nothing concrete has been achieved on this front yet. The Modi government needs this fund at the soonest possible for its own domestic political reasons. With elections due in 2019, if the $75bn UAE investment were to materialise quickly, it would demonstrate to the electorate the Hindu nationalist government’s credibility in the international community, particularly as it would be coming from a Muslim nation like the UAE,” Sharma told the newspaper.

‘Second visit indicates importance of relationship’

“Prime Minister Narendra Modi’s second visit to the UAE is an indication of the special importance we attach to the India-UAE relationship,” India’s Ambassador to the UAE Navdeep Singh Suri said. According to him, the visit builds in the momentum that has developed since India hosted Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed as chief guest on Republic Day in 2017.

Besides bilateral engagements, Prime Minister Modi is scheduled to address members of the Indian community at the Dubai Opera House. “During the year, we have seen major UAE investments into India, a significant increase in defence and security cooperation, a transformation in our energy ties from a buyer-seller relationship to a strategic partnership. “For the community, the first Hindu temple in Abu Dhabi will be great news,” Suri said.

Echoing Suri’s sentiments, the UAE ambassador to India Ahmed Al-Banna said the visit “tells us the direction that India and the UAE have in mind and also the characteristics of our respective leaderships.”

“The leadership has put us on a challenging and interesting track where the relationship is very important, on many sectors, and our leaders are pushing to rewrite future plans for both nations,” Al-Banna said. While Ambassador Suri highlighted the trade and investment component of this rapidly-evolving relationship, Ambassador Al-Banna chose to emphasise on the connectivity aspect of it.

“There are 1,076 flights a week between India and the UAE, which is the largest operation of its kind. More than 50 percent of Indians, who travel outside India to different destinations, such as Europe or America, use Dubai and Abu Dhabi as their transit hub,” he said. Close to three million Indians are living in the UAE and repatriating $13.6 billion a year from the Gulf nation to India.

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By Vipin Agnihotri

The Yogi Adityanath government is ready to bring in the Uttar Pradesh Agriculture Produce and Live Stock Marketing (Promotion and Facilitation) Act aimed at liberalizing the agriculture market and assisting farmers to get a better price for their produce.

The government will table the bill during the state legislature’s budget session beginning Thursday. The law department has already cleared the draft bill that will be put before the cabinet very soon for its nod, before being tabled on the floor of either house of the legislature.

“Principal secretary, agriculture, has been asked to keep the bill ready to table it during the forthcoming budget session only,” agriculture production commissioner, RP Singh said, adding “The proposed act will come with far-reaching changes benefiting farmers in a big way.”

The proposed APLM Act that will replace the five-decade old Agriculture Production and Marketing Committee Act has been drafted in the light of the Model Act circulated by the Centre to all the states a year ago.

“The provision of the act which will be similar in all the states is the agriculture market’s GST, seeking to achieve the objective of one nation, one tax,” a senior Mandi Parishad official dealing with the issue said. “This will abolish trade barriers and fragmentation of market within the state by removing the concept of notified market area,” he added.

The enactment of the law is expected to throw the gates wide open for corporates to set up private mandis/yards in cities and direct purchase centres in villages helping farmers get choices and discover a better price, rather than depend on the monopolised government mandis to sell their produce.

The proposed act also seeks promotion of a direct interface between farmers and processors/ exporters/ bulk-buyers/ end users so as to reduce the price spread bringing advantage to both the producers and the consumers. “Opening of private mandis along with the 250 existing government mandis will unleash competition in terms of facilities to the farmers,” the official said. The private mandis will not be charged a mandi fee, he said.

The proposed act also seeks to democratize the functioning of the agriculture produce marketing committees (mandi samits) and the state market board by introducing the concept of an election to elect their office bearers.

“After the act comes into effect, the mandi samits will be freed from the bureaucratic hold since there will be popular elections with farmers as the voters,” the official said. The elected representatives heads and not the government will decide as to where to spend the income earned by mandi samits/board.

The state election commission is likely to hold elections to the marketing committees/board in the manner as may be prescribed in the Act.

The efforts for abolition of the states’ respective APMC Act replacing them with a uniform Act throughout the country are said to be initiated first in 1999. And this is after around two decades of the various governments at the Centre pushing the states that all states are now enacting their Acts on the basis of the Centre’s Model Act.

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All India Majlis-e-Ittehad-ul Muslimeen (AIMIM) president Asaduddin Owaisi on Tuesday asked the central government to introduce a law that would punish anyone who calls an Indian Muslim “a Pakistani”, according to media reports.

In a discussion in the Lok Sabha on Tuesday, Owaisi said those found guilty under the new legislation should be sentenced to three years in jail, a Business Standard report said.

However, he added that the Narendra Modi-led government was unlikely to bring in such a bill in Parliament.

Owaisi, who was taking part in a debate in the Lok Sabha on the motion of thanks to the President’s Address, also said the triple talaq bill was “anti-women”.

Meanwhile, Zee News reported that the All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) is all set to hold its plenary meeting of general and executive members on 9 and 10 February in Hyderabad’s Owaisi Hospital, where over 50 of its members are expected to take part and discuss the issue of triple talaq.

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1984 के सिख कत्लेआम मामले में केसों का सामना कर रहे कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर के विरुद्ध एक  स्टिंग  आप्रेशन का वीडियो सामने आने के बाद अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने मांग की कि दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में हजारों सिखों का कत्लेआम करवाने के लिए गांधी परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए।

वर्णनीय है कि इस वीडियो में जगदीश टाइटलर सरेआम कह रहे हैं कि 1984 में दिल्ली में हुए 100 सिखों के कत्लेआम के पीछे उनका हाथ था। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने या फिर राज्यसभा सीट देने का वायदा किया था। सुखबीर ने इस पर कहा कि यह दोनों खुलासे 1984 के कत्लेआम में गांधी परिवार की सीधी शमूलियत को साबित करते हैं।

उन्होंने कहा कि टाइटलर के खिलाफ आज सामने आया वीडियो दिसम्बर 2011 का रिकार्ड किया हुआ है। टाइटलर को केंद्रीय मंत्रालय से 2009 में निकाला गया था। उस समय यह शेखी मारना कि उसे राज्य सभा की सदस्ययता या दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया था,यह बात साबित करता है कि उसे गांधी परिवार द्वारा मुंह न खोलने के लिए ही यह पेशकशें दी जा रही थीं। अब यह लाजमी बनता है कि अदालत गांधी परिवार से पूछे कि जिस अपराधी के हाथों पर हजारों निर्दोष सिखों का खून लगा था, उसे ऐसे लालच क्यों दिए जा रहे थे।

बादल ने कहा कि टाइटलर को यह दावे करते देखा गया है कि वह अपने खिलाफ जांचों को प्रभावित करता है और न्याय देने वालों से उसके नजदीकी संबंध हैं। उसने यह भी कबूल किया है कि उसके बेटे की एक कंपनी का स्विस बैंक में खाता है। वह यह कहकर अपनी अमीरी की धौंस जमा रहा है कि उसने अपने दोस्तों से जो 150 करोड़ रुपए लेने थे वह उसने छोड़ दिए हैं। यह सब कुछ तभी संभव था क्योंकि गांधी परिवार द्वारा उसकी पुश्तमनाही की जा रही थी। सुखबीर ने कहा कि अब अंतत: टाइटलर का समय खत्म हो चुका है और उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब वह अपने जुर्म का इकबाल कर चुका है।

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यूपी इन्वेस्टर्स समिट का अनंतिम एजेंडा तैयार है। इसमें करीब दो दर्जन सत्र होंगे। हर सत्र में संबंधित विषय से जुड़े एक केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी रहेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वस्त्र एवं सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी आदि विभिन्न सत्रों में शिरकत करेंगे।

उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और समापन सत्र में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उपस्थिति तो चार चांद लगाएगी ही, सरकार ने हर सत्र को खास बनाने की योजना बनाई है। समिट में भाग लेने वाले पार्टनर कंट्री के  लिए अलग-अलग सत्र होंगे। अब तक चार देशों जापान, नीदरलैंड, स्लोवाकिया और फिनलैंड ने पार्टनर कंट्री के तौर पर शामिल होने की सहमति दी है। सभी के लिए एक-एक सत्र प्रस्तावित किए गए हैं।

इनके अलावा कई देशों के राजदूत व कारोबारी प्रतिनिधि भी आएंगे। बड़ी संख्या में देश के उद्योगपति, निवेशक व कारोबारी शामिल होंगे। समिट में बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) और बिजनेस टू गवर्नमेंट (बी2जी) के कई सत्र होने हैं। इसमें उद्यमियों को एक दूसरे से और सरकार के साथ बातचीत का अवसर मिलेगा।

सरकार ने प्रदेश में निवेश के अवसर से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण करीब एक दर्जन फोकस सेक्टर तय किए हैं। इन सभी के लिए एक-एक सत्र रखा गया है। इसमें संबंधित सेक्टर के केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के विभागीय मंत्री उपस्थित रहेंगे। सरकार की ओर से उस सेक्टर की नीतियों और संभावनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही निवेशकों व उद्यमियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी होगा।

ये हैं चर्चा के मुख्य विषय और मेहमान

-यूपी में औद्योगिक विकास की प्रगति : केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना
-मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के क्लस्टर ऑफ एक्सीलेंस का विकास) : केंद्रीय एमएसएमई राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरिराज सिंह व प्रदेश के एमएसएमई मंत्री सत्यदेव पचौरी

-प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का उदय : केंद्रीय संचार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा और प्रदेश के राज्यमंत्री आईटी मोहसिन रजा
-यूपी में एग्री फूड प्रोसेसिंग और डेयरी सेक्टर (20 करोड़ उपभोक्ताओं का बाजार) : केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरि सिमरत कौर बादल और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही

-अक्षय ऊर्जा की असीमित संभावनाएं : केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह व प्रदेश के अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री ब्रजेश पाठक
-हैंडलूम व टेक्सटाइल : केंद्रीय वस्त्र उद्योग मंत्री स्मृति ईरानी व प्रदेश के  वस्त्रोद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी

-फार्मास्युटिकल और बॉयोटेक्नालोजी : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल व प्रदेश के विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री मोहसिन रजा
-पर्यटन एवं सांस्कृतिक विरासत : केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अल्फोंस कन्नथनम व प्रदेश की पर्यटन मंत्री रीता बहुगुणा जोशी

इन सत्रों के ये होंगे मेहमान

 -यूपी में आईटी व आईटीईएस : केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्टस और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद व प्रदेश के आईटी मंत्री मोहसिन रजा

– सभी के लिए बैंक : वित्त मंत्री अरुण जेटली व यूपी के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल
-लेदर : केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सीआर चौधरी व प्रदेश के एमएसएमई मंत्री सत्यदेव पचौरी

-कौशल विकास : केंद्रीय कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा मंत्री चेतन चौहान
-बिजनेस टू-गवर्नमेंट : केंद्रीय पर्यावरण एव वन राज्यमंत्री महेश शर्मा और प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान

-ईज ऑफ डुइंग बिजनेस : केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु व प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना
-स्टार्ट-अप में सबसे बड़ी संभावना : केंद्रीय युवा मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. राज्यवर्धन सिंह राठौर व प्रदेश के आईटी मंत्री मोहसिन रजा
-नागरिक उड्डयन के उभरते अवसर: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू व प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री मोहसिन रजा

-एनआरआई सत्र : विदेश मंत्री सुषमा स्वराज व प्रदेश की एनआरआई राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वाति सिंह
-मीडिया और मनोरंजन में भारत की डिजिटल विकास गाथा : केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी व प्रदेश के सूचना राज्यमंत्री नीलकंठ तिवारी।

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