रीजनल

0 35

इन्वेस्टर्स समिट में यूपी पुलिस की एक बेहतर तस्वीर देश और दुनिया के सामने पहुंचे इसके लिए युवा और फिट पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। ड्यूटी में लगाए गए पुलिस कर्मी झुंड में न खड़े हों और सतर्क व सजग रहें। ये कहना है डीजीपी ओपी सिंह का। वे रविवार को इन्वेस्टर्स मीट के लिए यातायात प्रबंधन की समीक्षा कर रहे थे।

डीजीपी ने कहा कि समिट पुलिस बल के लिए अपनी अच्छी छवि प्रदर्शित करने का मौका भी है। देश-विदेश से आने वाले पुलिस को देखकर अपनी धारणाएं बनाएंगे। ऐसे कार्यक्रम स्थल पर जिन पुलिस कर्मियों सिपाहियों और दरोगाओं को लगाया जाए वे युवा हों और अंग्रेजी जानते व समझते हों, पूरी तरह से फिट हों। इनकी वर्दी एक समान होनी चाहिए।

डीजीपी ने निर्देश दिए कि पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाते समय यह ध्यान रखा जाए कि पुलिस कर्मी झुड में न खड़े हों। इसकी जिम्मेदारी आईजी रेंज सुजीत पांडेय को दी गई है। समिट के दौरान राजधानी के ट्रैफिक प्लान को लेकर एसएसपी दीपक कुमार ने डीजीपी के सामने प्रजेंटेशन दिया।

इसमें बताया गया कि वीवीआईपी के लिए अलग और अन्य मेहमानों के लिए अलग अगल गेट से प्रवेश की व्यवस्था रहेगी। प्रधानमंत्री के लिए व्यवस्था पूरी तरह से अलग रहेगी। आयोजन स्थल इंदिरागांधी प्रतिष्ठान के अंदर 350 और 250 गाड़ियां पार्क होने की जगह है। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल तक यातायात सुगम रहे इस पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

हर होटल के लिए एक राजपत्रित अधिकारी नियुक्त

 

डीजीपी ने निर्देश दिए कि जिन होटलों में मेहमान रुकेंगे वहां कम से कम एक-एक राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति जरूर रहे। किसी को कोई असुविधा न होने पाए। पुलिस कर्मियों के साथ साथ मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों को भी लगाए जाने पर विचार किया गया और इसके लिए कमिश्नर लखनऊ व अन्य अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए।

0 32

The state Health department’s plan to set up super specialty hospitals in Chak Ganjaria may become a reality during the Uttar Pradesh Investors Summit, to be held on February 21 and 22.

The department is likely to sign an MoU with private players to set up two such hospitals. It has allotted 20 acre land to Medical and Health department acquiring 850 acre Chak Ganjaria farmland from the Animal Husbandry department.

Principal secretary, Health and Family Welfare, Prashant Trivedi said talks were on with private players to set up two super specialty hospitals, having 1000 beds, on 10-acre area each. The Health department will sign MoUs with leading healthcare companies during the investors submit. The hospitals will provide treatment to the poor patients under Central Government Health Scheme (CGHS) rate. General category patients will be charged fee fixed by the hospital administration, he said.

The state government has already set up super specialty cancer hospital in the Chak Ganjaria area and the Health department has also tied up with private players to run 25 hospitals under PPP model. The Department has also shot off letter to the development authorities as well as industrial development authorities to allot land for the establishment of the hospitals under private sector.

The entry of the private sector in the medical sector is likely to give the much needed boost to the development activities in Chak Ganjaria. The government had planned to use 320 acre land for setting up IT city, IIIT, UP administrative service academy and a modern milk processing unit. The remaining 530 acre is likely to be used for residential, commercial complexes and green area.

At the Uttar Pradesh Investors Summit, the state government wants to showcase the investment opportunities and potential in various sectors. The summit aims to give a platform to the heads of states and governments, ministers, leaders from the corporate world, senior policy makers, heads of international institutions and academia from around the world to further the cause of economic development in the state and promote cooperation, said a senior state government officer.

UP minister for industrial development Satish Mahana said the state government had assured investors a system of providing all the necessary clearances online under a single window system and that the government expected an investment of Rs 5 lakh crore in next five years. The state government hoped the new investment will lead to creation of 20 lakh jobs, he said.

 

0 427

लखनऊ 4 फरवरी .  8 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय में राममंदिर पे सुनवाई हो इससे पहले ही लखनऊ से मंदिर निर्माण के मुद्दे को हवा देना शुरू कर दिया गया है ! अयोध्या में प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण हेतु  जन आंदोलन की तैयारी हो रही है इसी के चलते लखनऊ में एक विशाल धर्म संसद बुलाने की तैयारी चल रही है धर्म संसद में देश के सभी धर्माचार्यों, महामंडलेश्वरों, पीठाधीश्वरों, संत जनों, आदि जगद्गुरु शंकराचार्यो को आमंत्रित किया जाएगा ! धर्म संसद की तिथि तय करने के लिए कल ( आज )  लखनऊ के गन्ना संस्थान में उत्तर राज्य नवनिर्माण सेना द्वारा हिंदू स्वाभिमान सम्मेलन बुलाया गया है!  सम्मेलन में साध्वी ऋतंभरा जी, दीदी साध्वी प्रज्ञा जी, आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज ,स्वामी धर्मेश्वर आनंद जी महाराज, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद जी महाराज, स्वामी मनोज दास जी, स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ,आचार्य चंद्रांशु जी महाराज,  महंत राजू दास जी वह देश के अन्य बड़े संतो को आमंत्रित किया गया है होटल लेबुआ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तर राज्य नवनिर्माण सेना ( उनसे)  के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जानी ने बताया कि लखनऊ में होने वाले हिंदू स्वाभिमान सम्मेलन में सभी संतों द्वारा धर्म संसद का प्रस्ताव पारित कर उसकी तिथि का ऐलान किया जाएगा अमित जानी ने कहा की 8 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट में श्री राम मंदिर की सुनवाई होने जा रही है राम मंदिर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला दे ?? यह जानने के लिए वह उत्सुक नहीं है क्योंकि राम मंदिर याचना का नही स्वाभिमान का विषय है , न अमित जानी याची है न ही याचिकाकर्ता है!  उन्होंने कहा कि मार्च में भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेगी ऐसे में राम जन्मभूमि के मुद्दे से जिन लोगों का राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ है उन लोगों की नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जिम्मेदारी है कि वह संसद की दोनों सदनों में कानून पास करके प्रभु श्रीराम के मंदिर का निर्माण कराएं ! माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राम मंदिर की पैरवी कर रहे विद्वान अधिवक्ता गण और देश में राम मंदिर निर्माण के संकल्प पर सरकार चला रहे हिंदूवादी राम भक्तों से हमारी उम्मीद लगातार बनी हुई है कि वह प्रभु श्रीराम के मंदिर के निर्माण में महती भूमिका निभाएंगे किंतु यदि एक समय सीमा के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय नहीं देती है तथा केंद्र सरकार राम मंदिर के निर्माण को गैर जरूरी समझकर प्राथमिकता में शामिल नहीं करती है तो राम मंदिर का निर्माण कब हो ??? यह धर्म संसद तय करेगी! धर्म संसद में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण की तारीख तय होगी और कल होने वाले हिन्दू स्वाभिमान सम्मेलन में धर्म संसद की तारीख तक होगी! प्रेस वार्ता में विश्व सनातन संघ के राष्ट्रीय प्रचारक उपदेश राणा ने कहा कि राम राजनीति का विषय नहीं है राम कोई मुद्दा भी नहीं है,  राम इस देश के नहीं वरन पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदुओं की आस्था का सवाल है जब हम रामलला के दर्शन हेतु अयोध्या जाते हैं और देखते हैं कि प्रभु तंबू में बैठे हैं तो यह दृश्य देखकर आंख में आंसू आ जाते हैं! हिंदू जनमानस से सवाल करें कि मंदिर कब बनेगा? तो हिंदू कहता है BJP बनाएगी जबकि यह BJP का नहीं, पूरे देश के हिंदुओं का दायित्व है!  राम जन्मभूमि निर्माण के लिए होने वाले आंदोलन में हिंदुओं को सपा, बसपा ,कांग्रेस, भाजपा से ऊपर उठकर ,अब एक मंच पर आना होगा ! उन्होंने यह भी कहा कि यदि इतने बड़े हिंदू समाज के होते प्रभु श्रीराम को तंबू में रहना पड़ रहा है तो यह हमारे लिए शर्म का विषय है प्रेस वार्ता में पवन शर्मा सत्यजीत दहिया रश्मि सिंह भारत सिंह राहुल मणि त्रिपाठी शशिकांत शर्मा राहुल उपाध्याय आदि उपस्थित रहे

0 51

श्री आनंदपुर साहिब(विवेक गौतम कोटला)

पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने रविवार को खालसा पंथ की धरती श्री आनंदपुर साहिब
में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व पर आयोजित समागम में शिरकत की। इस
दौरान उन्होंने पंजाब में नशा तस्करी को लेकर चिंता जताई। कहा कि राज्य में नशे को रोका

जाना अति आवश्यक है। इसके अलावा पूर्व पीएम ने महिला उत्थान, बाल शिक्षा, पर्यावरण
संरक्षण जैसे मुद्दों पर भी बात की।
उन्होंने कहा कि महिला और पुरुष के बीच में फर्क नहीं होना चाहिए। आज इस बात की सबसे
ज्यादा आवश्यकता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। पर्यावरण को लेकर उन्होंने कहा कि
सिख गुरुओं ने पर्यावरण को लेकर की बात कही है। पंजाब सरकार और पंजाब के लोगों को
पर्यावरण की रखवाली के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब लोगों
को पर्यावरण की तरफ ध्यान देना चाहिए।

इससे पूर्व समागम को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि
चमकौर साहिब में स्थापित होने वाली स्किल यूनिवर्सिटी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पर
स्थापित की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार से श्री आनंदपुर साहिब से दमदमा
साहिब और दमदमा साहिब से हुजूर साहिब जाने वाली सड़क का नाम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी
के नाम पर रखने की मांग की।

कार्यक्रम से पूर्व पूर्व पीएम ने तख्त श्री केसगढ़ साहिब में माथा टेका। एसजीपीसी सदस्य
अमरजीत चावला ने उन्हें सिरोपा देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कैप्टन
अमरिंदर सिंह को भी सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। समारोह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
सुनील जाखड़, पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी, अंबिका सोनी, परनीत कौर, नवजोत सिंह
सिद्धू, मनप्रीत बादल, साधु सिंह धर्मसोत, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल
सिंह, एचएस हंसपाल, सुरजीत पातर आदि भी शामिल हुए।
अकाली दल ने जताया पोस्टर पर एतराज
अकाली दल ने गुरु गोबिंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व पर जारी किए गए पोस्टर में गुरु की
फ़ोटो के अपमान का आरोप लगाया है। अकाली दल के उप प्रधान डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने
कहा कि गुरु गोबिंद सिंह की फ़ोटो को कंप्यूटर से छेड़छाड़ की गई है।

0 69

A 17-year-old boy from Thane who had gone missing Monday was found dead in Matheran. The body was found by the Matheran police Tuesday and the Thane police have sent a team to investigate the death. Mast Naresh Daga, a student of St Xavier’s College, had left his house in Wagle Estate, Thane, Monday morning. “The boy generally used to return after 9 pm, as he had his tuition after college. However, he didn’t return till midnight and his parents started checking. They realised he had neither gone to the college nor had he gone for his tuition classes. So they came to us,” said senior inspector S Malekar of Wagle Estate police station.

The police registered a missing person complaint Tuesday morning and started looking for the boy. “As part of procedure, we sent his photograph to nearby police stations as well. We then got information that the body of the boy had been found by the Matheran police,” said DCP Sunil Lokhande.

A Matheran police officer, when contacted, said, “His body was found near Garbett point, which is far from the railway station. It seems he fell, or jumped from a height. We are not sure of the time of death. We found the body in the evening and realised it matched the description sent to us from Thane.”

According to the police, the cause of death is yet to be ascertained. “The boy has injuries on his body. However, local police have prima facie told us it could be a suicide case. We will be sure once the post-mortem report comes in,” Lokhande added.

The boy, whose father is a businessman in Thane, had withdrawn Rs 500 from an ATM and his last location on phone on Monday afternoon was Mulund.

 

0 51
भारत में मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था ‘जमीयत उलमा-ए-हिन्द’ की उत्तर प्रदेश विंग..
कल दिनांक÷ 9 दिसंबर 2017,
दिन÷ शनिवार,
समय÷ दोपहर 2 बजे,
स्थान÷ यूपी प्रेस क्लब,
हज़रत गंज, लखनऊ में *प्रेस कान्फ्रेंस* का आयोजन कर रही है।
*प्रेस कान्फ्रेंस* में 12 दिसंबर 2017 को आयोजित *राष्ट्रीय एकता सम्मेलन* से संबंधित बातचीत के अलावा हाल ही में असम के 48 लाख हिंदू-मुसलमानों के समर्थन में आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी संबोधित किया जायेगा जिनका मुक़दमा सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा-ए-हिन्द ने ही लड़ा था।
मुख्य अतिथि÷
मौलाना अरशद मदनी साहब,
अध्यक्ष, जमीयत उलमा-ए-हिन्द.
अध्यक्षता÷
मौलाना अशहद रशीदी साहब,
अध्यक्ष, जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश.
इनके अलावा देश के कई अन्य वरिष्ठ धर्मगुरु भी *राष्ट्रीय एकता सम्मेलन* में शिरकत कर मुल्क की एकता और भाईचारे को बढ़ाने की बात करने के लिये उपस्थित रहेंगे।

0 321

Breaking ranks with the All Parties Hurriyat Conference of which he is an executive committee member, Abdul Ghani Bhat, leader of the Muslim Conference, met Dineshwar Sharma, the Centre’s Special Representative on Jammu Kashmir, because, according to him, “dialogue is the only effective and civilised way of addressing issues bedeviling relations between nations or peoples”.

Ahead of Sharma’s first visit to the Valley in early November, the Hurriyat’s Joint Resistance Leadership comprising Syed Ali Shah Geelani, Mirwaiz Omar Farooq and Yasin Malik, had issued a statement against any engagement with Sharma. “…For any Kashmiri to be part of this futile exercise will only undermine our internationally acknowledged legitimate and just struggle, nourished by the blood of our martyrs and great sacrifices and hardships rendered daily by the masses,” the JRL statement had said.

However, Bhat, a former chairman of the Hurriyat who has been left out of the JLR, met Sharma at his home in Srinagar on November 27 during the latter’s second visit to the Valley. Reports that a second separatist leader was also in the room could not be confirmed.

Days after the meeting, he told The Indian Express on Wednesday that there was “bound to be a difference of opinion” in any group of individuals “with heads on their shoulders but (differences) should not be misconstrued as confrontation, much less as a different path. We follow the same path, occasionally collectively, occasionally individually”.

“(Mirwaiz Omar Farooq) said a few years back, who the hell is Geelani. He is on record. But now he recognizes him as his head in JRL. We break to make ourselves. It does not matter,” he said. Declining to elaborate on his meeting with Sharma, the one- time teacher of Persian said he would release a formal statement on that “in due course”. He said seeking a negotiated settlement on the dispute of J&K was one of the ways laid down in the APHC’s constitution.

“It is very close to the constitution of the APHC if you talk in terms of a dialogue with India and with Pakistan in an effort to find a way out,” he said. “APHC is not a grouping of angels on earth. We are human beings, we can go wrong, I may go wrong, but what needs to be understood is that all of us support dialogue under the APHC constitution”.

He said the difference of opinion in the APHC was a sign of the “good health” of the separatist grouping.
“So what if there are fissures. The entire world wants peace, and when you seek peace, you seek settlement of the disputes that threaten peace. This is so straight, mathematically correct,” he said.

The Hurriyat leader said in supporting dialogue, “I probably represent the best of each one of us in the south Asian region. I don’t want to die tomorrow in an atomic holocaust, I don’t want to burn alive with my kith and kin and the entire region. Who wants it? Kindly bring him by the ear to me. I want to talk to him and understand his politics”.
The Hurriyat leader said the situation in the region was getting “explosively” volatile and “we have to be alive to the dangers inherent in the situation”. A nuclear-weaponised region, said Bhat, “enjoins a duty on its leadership” to work for peace.

“We wish well for both India and Pakistan. But we in Kashmir want to establish our identity. I want to be called either a Pakistani or an Indian, I don’t want to be called as a man representing the dispute on Kashmir. I am the dispute talking to you — I don’t want that. And for that, I want a dialogue to happen between India and Pakistan to happen as quick as possible,” he said.

Asked about those who were opposed to dialogue on the ground that nothing had come out of numerous rounds of talks, and had picked up the gun for ‘azadi”, Bhat said: “It is the memory of collective discontent, it is alienation…The collective soul of Kashmir was wounded right in the beginning in 1947. The wound is bleeding. It cannot be addressed with food, or clothing or carpets or buildings. It has to be addressed”.

“Azadi,” Bhat said, “implies I have the freedom to decide what I choose to decide, it is a recognition of the right of a people to self-determination”.

0 99

TWO floods, two states, two elections — two stories.

In October Chief Election Commissioner (CEC) A K Joti cited “flood relief” while delaying the announcement of Gujarat polls. He said the Gujarat Chief Secretary had written to the Election Commission (EC) seeking more time before the declaration of poll dates as the Model Code of Conduct (MCC) would hamper flood relief work.

“We have received a representation from them (Gujarat government) that there have been unprecedented floods in July and relief work could only start in September….They have suggested that the Model Code of Conduct should be imposed for a reasonable time, so that they do not face problems in carrying out relief and rehabilitation work,” he said at the press conference on October 12 announcing the poll schedule for Himachal Pradesh.

The delayed announcement came in handy to the ruling BJP in the state — a slew of financial sops were announced, big-ticket projects were launched across the state and several Central ministers and BJP Chief Ministers travelled to address election rallies.

While the EC found merit in Gujarat’s request, records accessed by The Indian Express under the Right to Information (RTI) Act show that relief and rehabilitation work in Jammu and Kashmir which was hit by floods barely three months ahead of Assembly elections in November 2014 wasn’t affected by the Model Code.

Over 300 people were killed and thousands affected by the September 2014 floods in J&K, thought to be the worst in decades. But the poll panel, then headed by V S Sampath and including H S Brahma and Nasim Zaidi, decided against delaying elections which were held in five phases from November 25 to December 20. The state recorded 65 per cent voter turnout, the highest in 25 years.

According to the EC’s records:

* Unlike Gujarat, there was no official request from the J&K chief secretary seeking delay in announcement of polls due to flood relief work. The EC, however, did get a petition from the Jammu and Kashmir National Conference seeking deferment of polls in view of the devastation caused by floods. EC files show that the then deputy election commissioner, Vinod Zutshi, recorded the following view against the petition: “Concern expressed has already been taken into account by ECI while announcing election. As such, no action may be taken”.

* On November 5, 2014, the EC wrote to the Cabinet Secretary, J&K Chief Secretary and the state’s Chief Electoral Officer, informing them that it had relaxed model code provisions for providing relief and rehabilitation to flood-affected victims.

In this letter, the EC instructed that “all relief and rehabilitation measures declared in the flood-affected areas as per the approved schemes of the central/ state governments may be carried out without prior approval of the Commission.”

It also permitted “all emergent relief works and measures that are aimed to mitigate the hardship, directly and solely, of the persons affected by the floods”.

It allowed the government to give “ex-gratia payments” and “gratuitous relief” directly to victims and families. That apart, payments to hospitals from the CM’s/ PM’s relief funds were permitted without reference to the Commission.

Lastly, all “enabling” administrative and financial work for relief efforts, such as bulk purchase of relief materials, floating of tenders, their finalisation and execution were also allowed without EC’s approval.

The EC’s records show that its permission was sought for implementing four decisions related to the floods:

* Reference from Chief Minister’s Office regarding reimbursement of rent amounting to Rs 27.5 crore in favour of 18,000 shelterless families affected by floods.

* Reference from the Ministry of Home Affairs on holding a meeting of the Committee of Secretaries (CoS), under the chairmanship of cabinet secretary, to review issues relating to rehabilitation and restoration of public assets in J&K.

* Reference from J&K’s finance department to permit tax exemption (under J&K Entry Tax Act and Toll Act) on goods relating to rehabilitation of flood-hit victims.

* Letter from the National Institute of Technology (NIT) in Srinagar seeking permission to employ four contractual workers to keep the library open 24X7, to make up for study hours lost due to floods.

All the four requests were approved by the EC (see chart).

The Indian Express filed a separate RTI application seeking copies of letters written by the Gujarat Chief Secretary requesting delay in announcement of polls on account of relief work. The EC acknowledged the receipt of two letters, on September 27 and October 2, but did not provide their copies on the ground that the file was “under submission”. The EC also said that it had not issued any reply to the Gujarat Chief Secretary in response to the two letters.

The EC has been criticised for breaking from convention and not simultaneously announcing polls in Gujarat and Himachal Pradesh, although the terms of the two state assemblies expire within two weeks of each other. Former Chief Election Commissioner S Y Quraishi had said that this raised “serious questions”, while the Congress had alleged that the BJP had pushed the EC to delay the announcement.

Defending the decision, Joti had said the two elections were delinked to avoid an unreasonably long imposition of the model code, which, in his opinion, obstructed governance.

The Gujarat election dates were announced two weeks after Himachal Pradesh. The state will vote in two phases — December 9 and December 14.

The model code aims to provide a level-playing field to all candidates during elections by guiding the conduct of the incumbent government, political parties and candidates. For instance, under these guidelines, the government in power cannot announce any sops or new decisions that could influence voters. It comes into force from the date of announcement of poll dates and lasts up to the day of voting.

ओपिनियन

0 76
By Vipin Agnihotri With every passing day, Muslim youngsters are joining BJP. For them, the lure is a “slice of the development pie”. “There is...