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सऊदी अरब पहली बार महिलाओं को स्टेडियम में खेल प्रतिस्पर्धाएं देखने की इजाज़त देने जा रहा है. अधिकारियों ने बताया कि अगले साल से ऐसा हो सकेगा.

सऊदी अरब के तीन बड़े शहरों रियाद, जेद्दा और दम्माम में लोग परिवार के साथ स्टेडियम में दाखिल हो सकेंगे.

सऊदी महिलाओं को और ज़्यादा आज़ादी दिए जाने की दिशा में ये ताजा कदम है. सऊदी अरब में महिलाओं के जीने के तौर तरीकों के लेकर कड़े नियम कायदे हैं.

लेकिन हाल ही में सऊदी सरकार ने महिलाओं की ड्राइविंग पर लगाए प्रतिबंध को हटाकर ऐतिहासिक कदम उठाया था.

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी समाज के आधुनिकीकरण और अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने की मुहिम में लगे हुए हैं.

सऊदी अरब के खेल प्राधिकरण ने कहा है कि स्टेडियमों में महिलाओं के लिए ज़रूरी इंतजाम कर दिए जाएंगे ताकि साल 2018 की शुरुआत तक वहां लोग अपने परिवारों के साथ जा सकें.

अभी तक सऊदी अरब के स्टेडियमों में केवल पुरुषों को जाने की इजाजत थी. इसके लिए वहां मॉनीटर स्क्रीन लगाए जाएंगे और रेस्तरां और कैफ़े का इंतज़ाम भी होगा.

सऊदी अरब में हो रहे हर सुधार का श्रेय क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को दिया जा रहा है.

जब साल 2015 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पिता देश के किंग बने, उससे पहले सऊदी अरब के बाहर कुछ ही लोगों ने सलमान के बारे में सुन रखा होगा.

लेकिन उसके बाद से 31 वर्षीय मोहम्मद बिन सलमान दुनिया के अग्रणी तेल निर्यातक देश के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गए.

सलमान का जन्म 31 अगस्त 1985 को हुआ था.

वो तत्कालीन प्रिंस सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊदी की तीसरी पत्नी फहदाह बिन फलह बिन सुल्तान के सबसे बड़े बेटे हैं.

राजधानी रियाद के किंग सऊदी विश्वविद्यालय से क़ानून की डिग्री लेने के बाद, उन्होंने कई सरकारी संस्थाओं में सेवाएं दीं.

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India on Sunday sent its first consignment of wheat to Afghanistan through the Chabahar port in Iran. This is considered as a major leap for India and its strategic outreach to landlocked Afghanistan, to which Pakistan has so far blocked access. Another six shipments of wheat will be sent to Afghanistan over the next few months, reported the Indian Express. The shipment was flagged off from the Kandla port in Gujarat yesterday. External Affairs Minister Sushma Swaraj and her Afghan counterpart Salahuddin Rabbani were part of the ceremony through video conferencing. “The shipment of wheat is a landmark moment as it will pave the way for operationalisation of the Chabahar port as an alternate, reliable and robust connectivity for Afghanistan,” the ministry of external affairs (MEA) said in a statement, reported PTI.

India and Afghanistan had recently launched an air freight corridor between the two countries to boost trade as Pakistan has been refusing land transit access through its territory. Since mid-June this year, India has sent 981 tonnes of fruit. But, as per the report, the air corridor has limitations in terms of capacity. On the other hand, the sea route has economic advantages. From Chabahar port, which is easily accessible to India, the consignment will be transported to Afghanistan over Iranian roads.

Prime Minister Narendra Modi has meanwhile hailed the development as a “new chapter” in regional cooperation and connectivity. Chabahar port is expected to open up new opportunities for trade and transit from and to Afghanistan, and enhance trade and commerce among the three countries and the wider region, including Central Asia. The trilateral agreement on Establishment of International Transport and Transit Corridor was signed during the visit of Prime Minister Modi to Iran in May 2016.

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Astrology is not a and belief in it, to the extent to which it leads people to sometimes act irrationally (e.g. letting it interfere in the life choices of young women and men), can inflict great harm. Scientists have an obligation to combat it.


On November 25 and 26, the alumni association of the Indian Institute of (IISc), Bengaluru, had planned to conduct an Not surprisingly, the event surprised as well as shocked many scientists. is one of India’s oldest modern research institutions. It wields considerable clout as a research and academic body among students, researchers and policymakers alike, and has thus far remained relatively free of political interference.


This made Rameshaiah’s workshop more problematic. By calling astrology a “scientific tool” from within an institution that teaches students, and the people at large, what is, Rameshaiah had been misusing the name of the to bring credibility to his personal beliefs. More importantly, persons on the outside – on the fence so to speak – could have seen the location of the venue as confirmation of the “scientific validity” of astrology. This was obviously wrong.


As of the morning of October 29, members of the alumni association had got the event cancelled.


However, their work is not done simply because the workshop has not been given space inside the campus. There are many such workshops happening around the country. By Rameshaiah’s own claim, “36 universities around India offer degree courses in astrology” (list). And India is also a free country. Universities can and should serve as spaces where those who are entitled to use those premises (students, faculty, alumni) are not prevented from using them for lawful purposes, even if they are not scientific, so long as they don’t trample on the rights of others or incite hate, violence, etc.


We are paying renewed attention to this workshop because it had been situated at the In the same vein, we are likely to forget about this problem once it is out of sight. After all, we have been trying to suppress only the symptoms of a fever of superstitions gripping Indians.


In the Indian socio-economic system, it is easier to sink to the bottom than to rise to the top. This is because of the many institutional barriers in one’s way (especially if you also belong to a lower caste), such as lack of access to education, credit, housing, sanitation, employment, good health and, most of all, accountability. In this scenario, there should be no surprise that those who are disadvantaged are not concerned about falsification, which has been scientists’ argument of choice against astrology. Astrology promises the disadvantaged a short way out – no matter how illusory – to the upper strata. It is also worth inspecting how such superstitious beliefs infiltrate these communities. For example, Brahmins have a stranglehold on astrology; to liberate Dalits and others from the idea that astrology is a valid method of anything is, in a sense, a fight against casteism.


But on the other hand, astrology has the potential to siphon limited resources and misappropriate subaltern communities’ means to ‘status’ mobility.


The susceptibility of scientists (or those trained in science) to superstitious beliefs requires even deeper study. There are lots of examples. Scientists at the Indian Space Research Organisation have been known to offer rocket models to deities before an important launch. In 2014, the director of the Defence Research and Development Organisation spent Rs 5 crore to build a silver chariot and offer it to the Alandi temple in Pune. Then there was theworkshop. Its convener, Rameshaiah, holds an ME in mechanical engineering from and a PG diploma in patents law from NALSAR. He retired as a scientist from the National Aerospace Laboratories.


Ultimately, what will be more effective in eliminating belief in astrology is not eliminating astrology itself as much as eliminating one’s vulnerability to it. To only talk about eradicating beliefs in pseudoscientific ideas from society is to constantly ignore why these ideas take root. There are many reasons for this, among them education, bureaucracy, politics, culture, etc; pseudoscience thrives in the complex overlap of these factors.
It is easy for scientists to say we should not allow this event on campus, or at all, but unless we have a better understanding of why people among our ranks fall prey to pseudoscience, the problem is never really going to go away. If you push Rameshaiah down, then someone else like him is going to pop up in a difference place.

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Chinese President Xi Jinping 

राष्ट्रपति के तौर पर अपना दूसरा कार्यभार संभालते ही शी चिनफिंग ने चीनी सैनिकों को किसी भी वक्त तैयार रहने के लिए कहा है। पांच साल में एक बार होने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस में पार्टी, सेना और प्रेजिडेंसी ने नेतृत्व के लिए शी चिनफिंग के नाम पर मुहर लगाई है। इस दौरान चिनफिंग के सिद्धांतों को पार्टी के संविधान में भी जगह दी गई है। जिसके बाद चिनफिंग का कद माओत्से तुंग के बराबर हो गया है।

67 साल के शी चिनफिंग ने गुरुवार को अपने दूसरे कार्यकाल की शुरूआत की है। उन्होंने सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की। चिनफिंग चीन की सेना का संपूर्ण नियंत्रण रखने वाले सेंट्रल मिलिट्री कमीशन (सीएमसी) के एकमात्र असैन्य नेता है।

न्यूज एजेंसी ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से जानकारी दी है कि चिनपिंग ने गुरुवार रात टॉप आर्मी अफसरों के साथ जो मीटिंग की थी, उसमें कुछ अफसर शामिल नहीं हुए। रिपोर्ट के मुताबिक, इस मीटिंग में दो टॉप जनरल, पूर्व चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फेंग फेंगहुई और पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट के डायरेक्टर झांग येंग इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे।

चिनफिंग ने मीटिंग के दौरान सेना अधिकारियों से पार्टी के लिए वफादार रहने को कहा है। साथ ही युद्ध में जंग जीतने पर फोकस करने, नियमों का पूरी तरह पालन करने और सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है।

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि महाकाल शिवलिंग का अभिषेक RO के जल से किया जाए। इसकी मात्रा आधा लीटर से ज्यादा नहीं होगी। चढ़ावे से शिवलिंग का आकार छोटा (क्षरण) होने को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट के आदेश से बनी एक्सपर्ट्स की कमेटी ज्योतिर्लिंग की जांच कर चुकी है। SC ने महाकाल मंदिर प्रशासन को एक्सपर्ट कमेटी के 8 सुझावों पर अमल करने का आदेश दिया।

कैसे होगा महाकाल का अभिषेक?

अभिषेक:RO के जल से महाकाल का अभिषेक किया जाएगा। ये मात्रा 500 मिली लीटर से ज्यादा नहीं होगी। तय मात्रा से ज्यादा पंचामृत भी नहीं चढ़ाया जाएगा।
भस्म आरती: इस दौरान महाकाल शिवलिंग को सूती कपड़े से पूरी तरह ढकने के निर्देश दिए गए हैं।
चढ़ावा: बेल पत्र और फूल आदि चढ़ावा केवल शिवलिंग के ऊपरी हिस्से पर चढ़ाया जाएगा। शाम 5 बजे का अभिषेक होने के बाद शिवलिंग की सफाई होगी और इसके बाद सिर्फ सूखी पूजा होगी।
इन पर रोक: शिवलिंग पर चीनी पाउडर के इस्तेमाल को रोकने के निर्देश SC ने दिए हैं। इसकी जगह खांडसारी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा।
ड्रायर लगाएंगे: शिवलिंग को नमी से बचाने के लिए ड्रायर और पंखे लगाए जाएंगे। SC ने कहा कि सीवर तकनीक अभी चलती रहेगी, क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट बनाने में अभी सालभर लगेगा।
7 ज्योतिर्लिंग पर श्रद्धालु दूध-पंचामृत से अभिषेक नहीं कर सकता
– देश में 12 में से 7 ज्योतिर्लिंग पर श्रद्धालु दूध-पंचामृत से अभिषेक नहीं कर सकता। इनमें ओंकारेश्वर, घृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, केदारनाथ और सोमनाथ शामिल हैं। यहां एक तय क्वांटिटी में पुजारी ही अभिषेक कर सकता है। बाकी 5 में से 3 ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ, रामेश्वरम और नागेश्वर में रोक तो नहीं है, लेकिन क्षरण न हो इसके लिए सावधानी भी बरती जा रही है।

महाकाल में भांग से किया जाता है श्रृंगार, भस्म से होती है आरती

– उज्जैन के ज्योतिर्लिंग के क्षरण की बात पहले भी सामने आती रही है, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट में पहली बार इस बात की पुष्टि हुई है कि नुकसान हो रहा है।

महाकाल की ऐसे होती है पूजा

– पुजारी प्रदीप गुरु के मुताबिक, सुबह पंचामृत से अभिषेक होता है। फिर जलाभिषेक और भस्म आरती। रात तक 4 बार अभिषेक होता है। श्रद्धालु दिनभर में कई बार पंचामृत चढ़ाते हैं। भांग से श्रृंगार होता है।

दूसरे ज्योतिर्लिंग में कैसे होती है पूजा

1) त्र्यंबकेश्वर: पंचामृत पर रोक, सिर्फ जलाभिषेक कर सकते हैं
– यह ज्योतिर्लिंग नासिक जिले में गोदावरी नदी के पास है। यहां दूध या पंचामृत चढ़ाना प्रतिबंधित है। यह रोक करीब तीन साल से है। पहले श्रद्धालु मन्नत के मुताबिक 100 लीटर तक दूध या पंचामृत चढ़ाते थे।
ऐसे होती है पूजा
– त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पुरोहित कमलाकरजी ने बताया ट्रस्ट की तरफ से त्रिकाल पूजा होती है। काफी कम मात्रा में पंचामृत से अभिषेक होता है। श्रद्धालु जल और फूल ही चढ़ा सकते हैं। दर्शन का वक्त भी तय है। कम समय के लिए लोगों को गर्भगृह में जाने की परमिशन होती है।
2) सोमनाथ: श्रद्धालुओं के प्रवेश पर ही रोक, दूर से चढ़ता है जल
– मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में है। विदेशी आक्रमणों के कारण यह मंदिर 17 बार नष्ट हो चुका है। इसे हर बार बनाया गया। हालांकि, शिवलिंग को नुकसान पहुंचा हो ऐसी कोई रिपोर्ट अब तक नहीं आई। इसके बावजूद शिवलिंग को बचाए रखने के लिए चांदी का थाल बनवाया गया है।
ऐसे होती है पूजा
– सोमनाथ ट्रस्ट के जनरल मैनेजर विजयसिंह चावड़ा के अनुसार गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है।
– व्यवस्था ऐसी है कि वे दूर से जल से अभिषेक कर सकते हैं। सोमनाथ मंदिर न्यास पूजा का क्रम तय करता है। निर्धारित क्रम से अतिरिक्त कोई पूजा नहीं होती।
3) केदारनाथ: दूध प्रतिबंधित, गंगाजल से अभिषेक
– उत्तराखंड में केदारनाथ में दूध चढ़ाना प्रतिबंधित है। लोग यहां पैकेट वाला दूध चढ़ाते थे, जो केमिकलयुक्त होता है। इससे ज्योतिर्लिंग को नुकसान हो रहा था। यहां बड़ी मात्रा में घी अर्पित करने की परंपरा है।

ऐसे होती है पूजा

– केदारनाथ मंदिर के पुजारी राजेश लिंग के अनुसार श्रद्धालु गंगाजल के साथ बेलपत्र और पहाड़ी से लाए फूल अर्पित कर सकते हैं। चंदन की लकड़ी से घिसकर बने लेप से शृंगार होता है।

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भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इतने ऊंचे पद पर रहते हुए भी उन्होंने सादगीभरा जीवन जिया और उनके इसी अंदाज पर पूरा देश हमेशा कायल रहा। 15 अक्तूबर 1931 को धनुषकोडी गांव (रामेश्वरम, तमिलनाडु) में एक मध्यमवर्ग मुस्लिम परिवार में जन्मे डॉ.कलाम को बच्चों से बेहदलगाव था और वे हमेशा कहते थे कि यह हमारा कल हैं। ये संवरेंगे तो देश निखरेगा। मिसाइल मैन के नाम से संबोधित किए जाने वाले अब्‍दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। डॉ कलाम ने अपनी किताब Turning Points: A Journey Through Challanges में इस वाकये का जिक्र किया है।

डॉ. कलाम ने किताब में लिखा कि 10 जून 2002 की सुबह अनुसंधान परियोजनाओं पर प्रोफेसरों और छात्रों के साथ मैं काम कर रहा था। ये दिन अन्ना विश्वविद्यालय के खूबसूरत वातावरण में किसी भी अन्य दिन की तरह था। मेरी क्लास की क्षमता 60 छात्रों की थी, लेकिन हर लेक्चर के दौरान, 350 से अधिक छात्र पहुंच जाते थे। मेरा उद्देश्य अपने कई राष्ट्रीय मिशनों से अपने अनुभवों को साझा करने का था।

दिनभर के लेक्चर के बाद जब शाम को मैं लौटा तो अन्ना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कलानिधि ने बताया कि मेरे ऑफिस में दिन में कई बार फोन आए और कोई बड़ी व्यग्रतापूर्वक मुझसे संपर्क करना चाहता है। जैसे ही मैं अपने कमरे में पहुंचा तो देखा कि फोन की घंटी बज रही थी। मैंने जैसे ही फोन उठाया दूसरी तरफ से आवाज आई कि प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री से फोन कनेक्ट होने का इंतजार ही कर रहा था कि तभी आंध्रप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का मेरे मोबाइल पर फोन आया। नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी आप से कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं और आप उन्हें मना मत कीजिएगा। मैं नायडू से बात कर ही रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी से कॉल कनेक्ट हो गई। वाजपेयी ने फोन पर कहा कि कलाम आप की शैक्षणिक जिंदगी कैसी है? मैंने कहा बहुत अच्छी। वाजपेयी ने आगे कहा कि मेरे पास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है, मैं अभी गठबंधन के सभी नेताओं के साथ एक अहम बैठक करके आ रहा हूं, और हम सबने फैसला किया है कि देश को आपकी एक राष्ट्रपति के रूप में जरूरत है। मैंने आज रात  इसकी घोषणा नहीं की है, आपकी सहमति चाहिए। वाजपेयी ने कहा कि मैं सिर्फ हां चाहता हूं न नहीं।

इसके बाद 15 मिनट के अंदर ये खबर पूरे देश में फैल गई। थोड़ी ही देर के बाद मेरे पास फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई। मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई और मेरे कमरे में सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। उसी दिन वाजपेयी जी ने विपक्ष की नेता सोनिया गांधी से बात की। जब सोनिया ने उनसे पूछा कि क्या एनडीए की पसंद फाइनल है। प्रधानमंत्री ने साकारात्मक जवाब दिया। सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के सदस्यों और सहयोगी दलों से बात कर मेरी उम्मीदवारी के लिए समर्थन किया। मुझे अच्छा लगता अगर मुझे लेफ्ट का भी समर्थन मिलता, लेकिन उन्होंने अपना उम्मीदवार मनोनित किया। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए मेरी मंजूरी के बाद मीडिया द्वारा मुझसे कई सवाल पूछे जाने लगे। कई लोग पूछते की कोई गैर राजनितिक व्यक्ति और खासकर वैज्ञानिक कैसे राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसे  25 जुलाई को डॉ एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। कुल दो प्रत्याशियों में कलाम को 9,22,884 वोट मिले। वहीं लेफ्ट समर्थित उम्मीदवार कैप्टन लक्ष्मी सहगल को 1,07,366 मत। डॉ. कलाम आज भी देश की जनता के दिलों में जीवीत हैं। उनकी अमिट छाप कभी जेहन से नहीं जा सकती।

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A government audit of central universities has suggested that the words ‘Muslim’ and ‘Hindu’ be dropped from the names of Aligarh Muslim University (AMU) and Banaras Hindu University (BHU), respectively, to reflect their secular character, The Indian Express has learnt.

The suggestion is contained in an audit of AMU by one of five committees set up by the University Grants Commission (UGC) on April 25 at the behest of the HRD Ministry to probe complaints of irregularities against 10 central universities. The AMU audit did not cover BHU but referred to the institution’s name in its report.

Apart from AMU, the institutions that were subjected to an “academic, research, financial and infrastructure audit” by the committees include: Pondicherry University, Allahabad University, Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University in Uttarakhand, Central University of Jharkhand, Central University of Rajasthan, Central University of Jammu, Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya in Wardha, University of Tripura and Hari Singh Gour University in Madhya Pradesh.

AMU and Pondicherry University were inspected by a committee comprising IIT-Madras professor Shripad Karmalkar, Maharshi Dayanand Saraswati University V-C Kailash Sodani, Guwahati University professor Mazhar Asif and IIM-Bangalore professor Sankarshan Basu.

The panel’s mandate was limited to infrastructure and its academic, research and financial operations in these universities.

In its audit of AMU, the committee suggested that the institution should either be called just ‘Aligarh University’ or be named after its founder, Sir Syed Ahmed Khan. It cited the same reason to recommend that BHU’s name be amended, too.

According to panel members, who did not wish to be identified, the suggestion stems from the logic that AMU, being a centrally-funded university, is a secular institution.

The committee has also described AMU as “feudal” in nature and called for measures to uplift poor Muslims on campus. The report, however, refrained from commenting on the institutions’ minority status as the matter is sub-judice.

The committee, as first reported by The Indian Express on October 1, has also recommended that the selection process of AMU’s vice-chancellor should be tweaked to align it with the appointment procedure followed by other central universities. Currently, AMU has a greater say in appointment process.

The report has also flagged the culture of “inbreeding” in the university, in which a majority of faculty appointments are of its former students. The panel recommended a five-year gap for all ex-students before they can be recruited as teachers in AMU.

The audit said that the university’s tuition fee be increased to help raise more resources internally and the alumni representation on different AMU bodies, such as the university court, should be reduced.

The report has raised concerns over complaints regarding teachers being promoted even when there are no vacant posts and asked UGC to look into such cases.

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नई दिल्ली: बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने अब कश्मीर मसले को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर विवाद होना तय है. सिन्हा ने कहा है कि भारत ने घाटी के लोगों को भावनात्मक तौर पर खो दिया है और पाकिस्तान कश्मीर मसले में जरूरी तीसरा पक्ष है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता. सिन्हा की यह टिप्पणीबीजेपी नेतृत्व को नागवार गुजर सकती है.

देश की अर्थव्यवस्था की बदहाली पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटलीको घेरने के बाद यशवंत सिन्हा ने अब कश्मीर के मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने वेबसाइट ‘दि वायर’ को दिए गए एक इंटरव्यू में पत्रकार करण थापर के सवालों के जवाब दिए. सिन्हा से उनके उस आलेख के बारे में भी पूछा गया जिसमें उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था की बदहाली का मुद्दा उठाया था. सिन्हा ने मुद्रा बैंक जैसी सरकारी योजनाओं और विभिन्न सुधारों की सफलता को बढ़ा-चढ़ाकर किए जा रहे दावे करार दिया.

सिन्हा ने कहा, ‘‘मैं जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर लोगों के अलगाव को देख रहा हूं. यह ऐसी चीज है जो मुझे बहुत कचोटती है. हमने उन लोगों को भावनात्मक तौर पर खो दिया है. आपको यह समझने के लिए घाटी का दौरा करना पड़ेगा कि उनका हम पर भरोसा नहीं रहा.’’

यशवंत सिन्हा एक नागरिक समाज संगठन ‘कंसर्ड सिटिजंस ग्रुप’ (सीसीजी) का नेतृत्व करते हैं, जिसने हाल के समय में कई बार घाटी का दौरा किया है और विभिन्न पक्षों से संवाद किया है ताकि दशकों पुराने कश्मीर मुद्दे का स्थायी समाधान तलाशा जा सके. सीसीजी में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत) एपी शाह, मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त जूलियो रिबेरो, पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला, खुफिया एजेंसी ‘रॉ’ के पूर्व प्रमुख एएस दुलत, जानीमानी समाज सेविका अरुणा रॉय और मशहूर लेखक एवं इतिहासकर रामचंद्र गुहा सहित कई अन्य गणमान्य लोग शामिल हैं .

सिन्हा ने कहा, ‘‘…..वहीं मैं यह भी कहूंगा कि पाकिस्तान, दुर्भाग्यवश, जम्मू-कश्मीर में एक तीसरा जरूरी पक्ष है. और इसलिए यदि आप अंतिम समाधान चाहते हैं तो हमें किसी न किसी वक्त पाकिस्तान को इसमें शामिल करना होगा. हां, आप इसे हमेशा के लिए नहीं खींच सकते.’’

बीजेपी नेता ने नियंत्रण रेखा पर लोगों के मारे जाने पर रोक लगाने की अपील की, क्योंकि वहां कोई भी युद्ध नहीं जीतने जा रहा. उन्होंने कहा, ‘‘नियंत्रण रेखा पर लोगों के मारे जाने पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि वहां कोई युद्ध नहीं जीत रहा. नियंत्रण रेखा अच्छी तरह परिभाषित है और कारगिल में यह साबित हो गया कि दुनिया इस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ है. आप नियंत्रण रेखा को बदल नहीं सकते. तो क्यों न नियंत्रण रेखा पर शांति हो. पाकिस्तान के साथ हमारे तमाम मतभेद के बाद भी नियंत्रण रेखा पर शांति कायम हो सकती है.’’

सिन्हा ने दावा किया कि उन्होंने 10 महीने पहले कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का वक्त मांगा था, लेकिन उन्हें ‘‘दुख’’ है कि मिलने का समय नहीं मिल सका. पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘मैं दुखी हूं. मैं निश्चित तौर पर दुखी हूं. आप मिलने का समय मांगते हैं, 10 महीने बीत गए. मैं आपको बता दूं कि जब से मैं सार्वजनिक जीवन में आया हूं, राजीव गांधी से लेकर भारत के किसी प्रधानमंत्री ने मुझे मिलने का वक्त देने से मना नहीं किया. किसी प्रधानमंत्री ने यशवंत सिन्हा को नहीं कहा कि मेरे पास आपके लिए वक्त नहीं है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘और यह मेरे अपने प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया. ऐसे में यदि कोई मुझे फोन करे और कहे कि कृपया मेरे पास आएं, तो माफ करें, वक्त निकल चुका है. मुझसे बुरा बर्ताव किया गया.’’

सिन्हा ने जेटली की इस टिप्पणी के लिए भी उन्हें निशाने पर लिया कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में उन्हें वित्त मंत्री के पद से हटाकर विदेश मंत्री बनाना ‘‘पदावनति’’ थी. उन्होंने कहा, ‘‘जेटली यह कैसे कह सकते हैं कि वित्त से हटाकर विदेश मंत्रालय देना मेरे लिए पदावनति थी? क्या जेटली जी यह कहना चाहते हैं कि मौजूदा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पूरी तरह महत्वहीन प्रभार संभाल रही हैं? कोई इस पर यकीन नहीं करने वाला.’’