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मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की बैठक आज विज्ञान भवन में होने जा रही है। बैठक में राज्यों के शिक्षा मंत्री और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। बैठक में हालांकि कई अहम फैसले होने हैं, लेकिन शिक्षा के भगवाकरण के मुद्दे पर राज्य केंद्र की घेराबंदी भी कर सकते हैं।

बैठक के बाद शाम साढ़े पांच बजे मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया को देंगी। शिक्षा संबंधी नई नीतियों, कानूनों को पहले केब की मंजूरी देनी अनिवार्य होती है। दरअसल, राज्यों की तरफ से उच्च शिक्षण संस्थानों में पदों पर हो रही नियुक्तियों को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं। आरोप है कि संघ पृष्ठभूमि के लोगों को ही इन पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। मंत्री बनने के वे केब की पहली बैठक ले रही हैं।

बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा के मंजूरी मिलने की संभावना

– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2015

– शिक्षा के अधिकार कानून का नर्सरी कक्षाओं और ऊपर हाईस्कूल तक विस्तार। अभी यह पहली से आठवीं कक्षाओं पर ही लागू होता है।

– सीबीएसई के दसवीं के बोर्ड को फिर से अनिवार्य बनाया जा सकता है। यूपीए सरकार में इसे वैकल्पिक बना दिया गया था।

– स्कूलों एवं कालेजों में एनसीसी और एनएसएस को ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल करना

– बस्ते का बोझ खत्म करने के लिए ठोस उपायों की घोषणा, कक्षा  दो तक के बच्चों का बैग स्कूल में ही रखने के नियम को मंजूरी संभव

– कक्षा आठवीं तक फेल नहीं करने के प्रस्ताव की समीक्षा संभव

– राज्यों की तरफ से भी कुछ मुद्दे उठाए जा सकते है।

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A team of senior I&B officials will visit FTII on Wednesday after a two-month-old strike reached a flashpoint with the police being called on campus to disperse students who had “gheroed” director Prashant Pathrabe.

The officials will assess the ground situation and submit a report to the ministry.
The bone of contention taken by the agitating students was the administration’s decision to conduct assessment of incomplete diploma film projects of the 2008 batch, which they called “irrational, unjustified and unfair.” The “gherao” which began on Monday afternoon was lifted only around midnight after Pathrabe agreed to put on hold the assessment exercise till Tuesday morning.

Academic activity in FTII is at a standstill with the agitation by students demanding removal of BJP member and TV actor Gajendra Chauhan as its chairman entering the 69th day on Tuesday.

We are concerned at what is happening on campus. The team will hear the students and the faculty out and provide support to the director in implementing the decision to conduct assessments made by the Academic Council as early as April 2013,” a ministry source said.

Sources said that FTII administration has been concerned over the fact that several students of the 2008 batch have not yet passed out of the institute. Therefore officials said the projects of 2008 batch have been assessed on ‘as is where is’ basis as per norms which the students are opposing.

There are also concerns that overstay by previous batches affects the fresh batches. Officials said that while there have been zero admission years, they have not served the purpose towards resolving problems at FTII. Already this year’s batch is delayed and will not begin before December this year, sources said.

Sources said that there were several times during last year notices were given related to assessment and passing out of the 2008 batch after which the students would have to vacate the hostel.

“It is unreasonable to say that the present action is any way arbitrary as the previous management had sent notices to students of the 2008 batch. What is being done now is a follow up action,” a source said adding that it seemed there are incentives to flunk.

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Keeping up with the Supreme Court directive, CBSE will announce the results of the re-test of its all India medical entrance exam AIPMT today on its official website aipmt.nic.in

The apex court directed the educational board to conduct a re-test after question paper leak came to light. It was again held on 25th July. The Court had directed CBSE to release the results by 17th August.

Students need to input their registration number, date of birth and a few other details to access their results. They can also check their result on cbseresults.nic.in

The UG medical admissions which have been delayed this year across India will start soon after the results are announced.

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After vocal criticism of the Institutes of Management Bill, 2015, drafted by the Human Resource Development Ministry, Ashish Nanda, Director, Indian Institute of Management, Ahmedabad, has written to the Ministry, cautioning it against introducing several key provisions aimed at taking away the autonomy of the institutes.

The Ministry has received the letter dated June 24 in which Mr. Nanda has flagged several issues arising from the provisions, some of which, he says, must be deleted and some amended. Mr. Nanda’s suggestions are premised on the autonomy of the IIMs.

IIM-Bangalore Director Pankaj Chandra says he wants the Bill “to be done away with”. Mr. Chandra says the very introduction of the Bill is problematic as it raises serious questions about the standard and quality of the IIMs.

“Have the IIMs performed badly? Do they require to be regulated when they are already governed by the Memorandum of Association?” he asks.

Mr. Chandra says the fact that the government is thinking of a Bill to regulate the institutions implies that the IIMs are not up to the mark. “Somebody needs to explain why the autonomy promised in the MOA is being taken away?”

He makes out a strong case for autonomy when he says the IIM Board should choose the Director and the institutes should be Board-governed. He questions the need to do away with diplomas currently awarded by the IIMs and introduce degrees. Diplomas awarded by the IIMs are recognised worldwide, he says.

Mr. Nanda’s letter focusses on rules for appointing the chairperson, powers of the Board, terms and condition of the service of the Director and allowances to the Coordination Forum, which unequivocally places all relevant powers with the Central government. These provisions coming under Subsection 35 (2) in the proposed Bill should be deleted, he says.

Mr. Nanda expresses concern at the overarching government control, evident in the use of the word regulation, which, he writes, needs to be done away with.

Particularly worrying are the clauses in the draft Bill that give powers currently held by the individual IIM Boards to the government, the letter points out.

The draft rules propose that regulations made by the Board must have the approval of the Central government. The sweeping government control, the letter says, will extend to an entire range of strategic and operational decisions of the institutes — that range from admission of candidates to various programmes, determining posts and emoluments of faculty and staff, formation of departments, establishment and maintenance of buildings, determining directors’ powers and responsibilities, conferring powers on the academic council and in fact, the very constitution of the Board requires prior government approval.

Mr. Nanda recommends doing away with the clause “with the approval of Central government”, substituting it instead with the following, “regulations’ means regulations made by the Board”.

The proposed Act also vests the appointment of chairperson with the government, which provision the IIM-A Director wanted deleted.

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दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट कटऑफ लिस्ट के आधार पर ऐडमिशन आज से शुरू। कॉलेजों ने सेशन 2015-16 की फर्स्ट कटऑफ लिस्ट को सुपर हाई रखने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ी है। यहां तक कि आउट ऑफ कैंपस कॉलेजों में भी कटऑफ का ग्राफ 100 पर्सेंट तक पहुंच गया है। 95 से 100 पर्सेंट की कटऑफ स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का सबब हो सकती है क्योंकि आउट ऑफ कैंपस कॉलेजों में इतनी ज्यादा कटऑफ की उम्मीद कम ही थी। हालांकि इस कटऑफ पर कितने ऐडमिशन होंगे, यह देखना दिचस्प होगा।

कॉलेजों ने ज्यादा ऐडमिशन से बचने के लिए सुपर हाई कटऑफ का दांव तो खेल दिया है लेकिन हो सकता है कि अगली लिस्ट में उन्हें कटऑफ का ग्राफ कम करना पड़े। दरअसल, ऐडमिशन का फॉर्म्युला ऐसा है कि 100 पर्सेंट स्कोर पर भी ऐडमिशन की राह मुश्किल हो रही है। वहीं, कैंपस कॉलेजों की बात करें तो रामजस कॉलेज ने बीकॉम ऑनर्स की कटऑफ एसआरसीसी से भी ज्यादा है जबकि कॉमर्स स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस एसआरसीसी होता है। ऐसे में रामजस कॉलेज में फर्स्ट लिस्ट के हिसाब से बीकॉम ऑनर्स में जनरल कैटिगरी में शायद एक भी ऐडमिशन न हो पाएं। कुल मिलाकर, बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स की कटऑफ में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। टॉप कॉलेजों में ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के कोर्सेज की लिस्ट भी बहुत ऊपर है। आर्ट्स स्ट्रीम के कोर्सेज की कटऑफ 98 तक पहुंच गई है। कॉलेजों की कटऑफ में 1 से 5 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई है। कई जगह तो इससे भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है।

कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में बीएससी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस कोर्स की कटऑफ 95-100 रखी गई है। यानी जिन स्टूडेंट्स ने पीसीएम के साथ 12वीं पास की है, उनके लिए 95 पर्सेंट लिस्ट है और दूसरी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए 100 पर्सेंट लिस्ट है। इस बार कंप्यूटर साइंस कोर्स में अप्लाई करने वाले 1200 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जिनका बेस्ट ऑफ फोर 100 पर्सेंट है। आईपी कॉलेज में भी कंप्यूटर साइंस कोर्स की कटऑफ 97-100 है।

एसआरसीसी में बीकॉम ऑनर्स की कटऑफ 97.375 है, वहीं इकनॉमिक्स ऑनर्स में 98.25 पर्सेंट पर ऐडमिशन मिल सकेगा। किरोड़ीमल कॉलेज में बीए में 91, इंग्लिश ऑनर्स में 96.75, पॉलिटिकल साइंस में 98, हिस्ट्री में 95.5, इकनॉमिक्स ऑनर्स में 98, बीकॉम ऑनर्स में 97.25, बीकॉम में 96.25, फिजिक्स ऑनर्स में 97, केमिस्ट्री ऑनर्स में 96.66, बॉटनी ऑनर्स में 95, जूलॉजी ऑनर्स में 96, स्टेटिक्स ऑनर्स में 97, मैथ्स ऑनर्स में 97.5 पर्सेंट है।

हिंदू कॉलेज में बीए कोर्स की कटऑफ 96 है। बीकॉम ऑनर्स में 97.25, इको ऑनर्स में 98, इंग्लिश ऑनर्स में 97.75, हिस्ट्री ऑनर्स में 97.75, पॉलिटिकल साइंस में 97.5, मैथ्स ऑनर्स में 97.5, फिजिक्स में 98 और केमिस्ट्री में 97.33 पर्सेंट है।

आउट ऑफ कैंपस कॉलेजों में भी कम नहीं कटऑफ
आउट ऑफ कैंपस कॉलेजों की कटऑफ भी इस बार 95 का आंकड़ा पार कर गई है। साउथ कैंपस के रामलाल आनंद कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स की कटऑफ लिस्ट 97 है। बीकॉम की लिस्ट 96 है। बीए कोर्स की कटऑफ भी 90 तक पहुंच गई है। कॉलेजों का साफ कहना है कि इस बार पूरी कोशिश की जाएगी कि तय सीटों से ज्यादा ऐडमिशन न हों। दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स कोर्स की लिस्ट 97 है। यहां पर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस ऑनर्स कोर्सेज की कटऑफ 96 रही है। साउथ कैंपस के गार्गी कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स कोर्स की कटऑफ लिस्ट 97 है। सरप्राइज फैक्टर यह है कि इंग्लिश ऑनर्स की लिस्ट भी इस बार 97 तक हो गई है। इस बार इंग्लिश ऑनर्स में तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को बराबरी का चांस मिल रहा है और इंग्लिश ऑनर्स कोर्स में सबसे ज्यादा ऐप्लिकेशन है और इस कोर्स की कटऑफ का ग्राफ भी सबसे ज्यादा बढ़ा है। शहीद भगत सिंह कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स कोर्स की कटऑफ 96.25 है। यहां पर बीकॉम की लिस्ट भी 95.25 है। इस बार बीकॉम ऑनर्स कोर्स में ऐडमिशन के लिए मैथ्स जरूरी है तो बीकॉम के लिए मैथ्स जरूरी नहीं है। यही कारण है कि बीकॉम कोर्स में ऐप्लिकेशन बढी़ है और कटऑफ भी सुपर हाई है। शिवाजी कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स कोर्स की कटऑफ 97 हो गई है। शिवाजी कॉलेज में पिछले साल इंग्लिश ऑनर्स कोर्स की कटऑफ लिस्ट 85-88 थी, जो इस बार बढ़कर 96 हो गई है।

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जेईई ऑर्गनाइजिंग बोर्ड द्वारा जारी किया गया रिजल्ट शहर की एकेडमिक एक्सीलेंस में एक नए युग की शुरुआत है। टॉपर्स लीग में शामिल शहर के चारों स्टूडेंट्स ने पहली ही बार में जेईई एडवांस क्लियर कर आईआईटी क्रैक की और नेशनल टॉपर्स की फेहरिस्त में अपना नाम शामिल किया। सिटी भास्कर में जानें कि क्या रही टॉपर्स की स्टडी स्ट्रेटजी-
सैल्फ स्टेडी से मिली सफलता
शांतनु दुबे के पिता आईआईटियन और मां डॉक्टर हैं। शांतनु ने किसी कोचिंग से तैयारी नहीं की, सेल्फ स्टडी से ही सफलता अर्जित की है। वे एग्ज़ाम और पढ़ाई के हिसाब से शेड्यूल सेट करते रहे जिसमें माता-पिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
स्ट्रेस बस्टर बना मददगार
>जनक अग्रवाल
>पैरेंट्स – राजेश-मनीषा अग्रवाल
एआईआर 2 हासिल करने वाले रैंकर्स पॉइंट से पढ़े जनक अग्रवाल बताते हैं- पढ़ाई के बगैर सक्सेस संभव नहीं लेकिन मैंने कभी पढ़ाई को बोझ या टेंशन नहीं बनने दिया। मोबाइल गेम या टीवी को स्ट्रेस बस्टर के रूप में यूज़ करता था। लंबी सीटिंग के बाद 15 मिनट टीवी देखता था वैसे तो पूरा समय पढ़ाई ही मेन फोकस था लेकिन रात का टाइम खासतौर पर मिस नहीं किया।
लक्ष्य तय था, इसलिए सफलता मिली
ऑल इंडिया सेकंड रैंक हासिल करने वाले जनक अग्रवाल का कहना है कि आईआईटी बांबे मेरा लक्ष्य था और उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा था। पढ़ाई भरपूर की लेकिन कभी उसका टेंशन नहीं लिया।
पढ़ाई हो या लाइफ प्रॉब्लम नहीं पसंद
>कृति तिवारी
>पैरेंट्स- कृष्णचंद्र-हेमलता तिवारी
गर्ल्स कैटेगरी में टॉप करने वाली कृति तिवारी ने कल्पवृक्ष से तैयारी की। वे बताती हैं- जब तक पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती मैं उसका पीछा नहीं छोड़ती। पढ़ाई हो या लाइफ मुझे प्रॉब्लम्स बिलकुल पसंद नहीं। हर सब्जेक्ट को दिन में इक्वल टाइम देती थी। जो टॉपिक या सब्जेक्ट टफ होते थे उन्हें पहले पढ़ती थी।

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Putting an end to a month-long confusion and anxiety amongst 17.32 lakh students and their parents over declaration of SSC results, the Maharashtra State Board for Secondary and Higher Secondary Education (MSBSHSE) has finally announced that results will be declared online on Monday, June 8 at 1 pm.

A total of 17.32 lakh students, comprising 9.59 lakh boys and 7.73 lakh girls had registered for the exam this year from across the state. Of which 3,82,437 students registered from Mumbai. This year, 6,875 differently-abled students are appeared for the SSC exams.

“Like every year, results will be first declared online and students can collect their mark-sheets from the respective schools a week later. This year too the final tally of students’ marks for admission will be done as per best-five policy, wherein marks of top five subjects marks will be considered,” said Laxmikant Pande chairman of Mumbai division of MSBSHSE.

Students can check their results on http://www.mahresult.nic.in and http://www.maharashtraeducation.com . Once the results are declared, the state education department will flag off the second phase of online junior college admissions.


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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना को लेकर मिली शिकायत के बाद आईआईटी-मद्रास ने दलित स्टूडेंट्स संगठन के डिस्कसन फोरम पर बैन लगा दिया। जानकारी के मुताबिक, ऐसी शिकायतें मिली थीं कि एक संगठन एससी/एसटी स्टूडेंट्स को एकत्रित कर हिंदी के प्रयोग और बीफ बैन पर मोदी सरकार की नीतियों की लगातार आलोचना कर रहा है। आईआईटी कैंपस में अंबेडकर पेरियार स्टूडेंट सर्किल (एपीएससी) की गतिविधयों को लेकर मिल रही शिकायतों पर मानव संसाधन मंत्रालय (एचआरडी) की ओर से जवाब मांगा गया था।
मिनिस्ट्री ने पत्र लिख कर मांगा था संस्था से जवाब
एक अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक, इस संबंध में केंद्र सरकार में अंडरसेक्ररेटरी प्रिस्का मैथ्यू की ओर से 15 मई को एक पत्र भेजा गया था। पत्र में कहा गया था, ”अंबेडकर-परियार स्टडी सर्किल की ओर से बांटे जा रहे पैंफलेट को लेकर आईआईटी-मद्रास के छात्रों की ओर से लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इसकी कुछ कॉपी भेजी जा रही हैं। इस संबंध में जितना जल्दी हो सके संस्था अपने पक्ष से मिनिस्ट्री को अवगत कराएं।”
दलील सुने बिना लगा ग्रुप पर बैन
मिनिस्ट्री के लेटर के बाद 24 मई को आईआईटी डीन (स्टूडेंट्स) शिवकुमार एम श्रीनिवासन ने दलित स्टूडेंट्स संगठन (एपीएससी) के को-आर्डिनेटर्स को मेल भेज कर उन्हें अपनी गतिविधि रोकने के लिए कहा। दलित संगठन का आरोप है कि एचआरडी मंत्रालय के लेटर के बाद ही आईआईटी ने प्रतिबंध लगाया है। शिकायतों के पीछे दक्षिणपंथी संस्थाओं का हाथ बताया जा रहा है। आरोप है कि बैन लगाने के पहले संस्था की कोई दलील तक नहीं सुनी गई। एपीएससी के एक सदस्य का कहना है, ‘हम इस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं कि हमें अपनी सफाई का मौका तक दिए बिना ही सर्कल को अमान्य घोषित कर दिया गया। हम डीन से मिले तो उनका कहना था कि सर्कल विवादास्पद गतिविधियों में शामिल है। हमारा रुख साफ है, हमने संस्थान द्वारा मिली सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं किया है।’
संस्था ने बैन को सही ठहराया
ग्रुप पर बैन लगाने को संस्था के डीन शिवकुमार एम श्रीनिवासन सही बता रहे हैं। उनके मुताबिक, जांच में पता चला है कि एपीएससी ने इस मामले में बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है और मिली छूट का बेजां इस्तेमाल किया है। ऐसी अवस्था में एक्शन लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच संगठन ने बैन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कुछ लोगों की शिकायतें कैंपस के सभी छात्रों का मत नहीं हो सकतीं। एपीएससी का गठन एक डिस्कसन फोरम के तौर पर 14 अप्रैल 2014 को किया गया था। यह छात्र समूह आंबेडकर पेरियार की विचारधारा और लेखन को प्रमोट करने के मकसद से काम कर रहा था। स्टडी सर्कल कैंपस में सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक मुद्दों पर चर्चा-परिचर्चा आयोजित कराता रहा है।

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Students of a school at Rajajinagar in Bangalore in a jubilant mood after the announcement of CBSE Class XII results on Wednesday. –KPN
Students of a school at Rajajinagar in Bangalore in a jubilant mood after the announcement of CBSE Class XII results on Wednesday. –KPN

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 10वीं का रिजल्ट बुधवार को नहीं आया। विद्यार्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोपहर तक नतीजों का इंतजार करते रहे। उन्हें निराशा हाथ लगी। सीबीएसई ने एेनवक्त पर रिजल्ट घोषणा में बदलाव कर दिया। अब सीबीएसई ने वेबसाइट पर गुरुवार को रिजल्ट घोषित करने की सूचना दी है। बुधवार दोपहर दिनभर सुगबुगाहट रही कि नतीजे आने वाले हैं। सेंट थॉमस सीनियर सेकंडरी, वात्सल्य पब्लिक स्कूल, मंदसौर इंटरनेशनल स्कूल, दशपुर विद्यालय आरआरबी, सेंट्रल स्कूल समेत अन्य संस्थानों में सुबह से विद्यार्थी स्कूल प्रबंधन से संभावनाओं की जानकारी लेते रहे। दोपहर करीब 3 बजे स्थिति साफ हुई कि रिजल्ट टल गए हैं। विद्यार्थी घर पर मोबाइल, कम्प्यूटर से लगातार वेबसाइट पर सर्च करते दिखे। सायबर कैफे, स्कूल पर कॉल करते रहे थे। वात्सल्य पब्लिक स्कूल प्राचार्य चंद्रकांत शर्मा ने बताया बुधवार दोपहर बाद स्थिति साफ हुई। नतीजे की घोषणा टल गई। अब वेबसाइट पर ही अधिकृत सूचना आएगी।

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भारत में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को प्रिंसिपल बनाया जा रहा है। 9 जून को पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक वुमन्स कॉलेज में प्रिंसिपिल का चार्ज संभालने जा रहीं मानबी बनर्जी ने इसे लंबी लड़ाई के बाद मिली जीत करार दिया है। उन्‍होंने कुछ समय पहले एक इंटरव्‍यू में बताया था कि कम उम्र में ही कई बार उन्‍हें बलात्‍कार का शिकार होना पड़ा था। मानबी फिलहाल विवेकानंद सतोवार्षिकी महाविद्यालय में बांग्ला की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। शायद भारत ही नहीं, विश्व में यह पहला मौका होगा जब किसी ट्रांसजेंडर को कॉलेज के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी दी जा रही है।
मानबी बोलीं- कई बार मेरा रेप हुआ, जान से मारने तक का हुआ प्रयास
मानबी का कहना है, ”यह लंबी लड़ाई के बाद मिली जीत जैसा है। एक वक्त था जब मुझे ट्रांसजेंडर होने के कारण प्रताड़ना सहनी पड़ी। मैंने अपना बचपन नदिया में बिताया है और अब मैं सम्मान के साथ अपने घर लौट रही हूं। मैंने अपने जीवन में बहुत तकलीफ सही। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे न केवल मारा-पीटा गया, बल्कि कई बार मेरा रेप किया गया। कुछ लोगों ने मेरे अपार्टमेंट में आग लगा कर मुझे मार डालने की कोशिश तक की थी।”
सोमनाथ से मानबी बनने की पूरी कहानी
मानबी बनर्जी का पहले नाम सोमनाथ था। उनकी दो बहनें थीं और घर में केवल वह ही लड़के थे। एक इंटरव्यू में मानबी कहा था, ”बचपन में ही मुझे खुद में लड़की होने का अहसास हुआ। लेकिन मेरे पिता यह पसंद नहीं करते थे। मैं पढ़ने के साथ ही डांसिंग क्लास जाना पसंद करती थी। मेरे पिता हमेशा मुझे ताना मारा करते थे। हालांकि, मेरी बहनें हमेशा मेरे साथ रहती थीं। जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, यह महसूस हुआ कि मुझे लड़कियों के मुकाबले लड़के अच्छे लगते हैं। जब कोई लड़का मुझे छूता था तो कुछ अलग फीलिंग होती थी, लेकिन मैं अपनी इच्छा किसी से कह नहीं पाती। जब मैं स्कूल में थी तो खुद साइकेट्रिस्ट के पास गई, लेकिन मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। डॉक्टर मुझे कहते थे कि मैं भूल जाऊं कि लड़की हूं। कुछ डॉक्टरों ने तो यहां तक कह दिया था कि यदि मैंने लड़की होने का अहसास नहीं छोड़ा तो आत्महत्या तक करनी पड़ सकती है। वे मुझे नींद की दवाइयां देते थे, लेकिन मैं उन्हें फेंक देती थी। मेरा जीवन इसी तरह चलता रहा। घर में मैं लड़कियों की तरह रहती थी, लेकिन जब घर से बाहर निकलती थी तो परिवार वालों के डर से मुझे ट्राउजर और शर्ट पहनना पड़ता था। मर्दों जैसा व्यवहार करना पड़ता था। यह मेरे लिए बहुत पीड़ा का वक्त था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। इस सबके बावजूद मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। होमो होने के कारण मुझे स्कूल और कॉलेज में ताने मारे जाते थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
2003 में पांच लाख में कराया ऑपरेशन और बन गई पूरी महिला
मानबी कहती हैं, “2003-2004 में मैंने हिम्मत जुटाई और सेक्स चेंज ऑपरेशन कराने का फैसला लिया। इस दौरान मुझे कई ऑपरेशन कराने पड़े। पांच लाख रुपए में मैंने यह ऑपरेशन कराया। सर्जरी के बाद मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई। अब मैं जो चाहती हूं, पहनती हूं। आराम से साड़ी पहनती हूं। ऑपरेशन के तुरंत बाद मैंने अपना नाम सोमनाथ से मानबी रख लिया, जिसका बांग्ला में मतलब महिला होता है।”
बता दें कि पिछले साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को तीसरे जेंडर के रूप में मान्यता दी थी। एक आंकड़े के मुताबिक, भारत में 20 लाख से ज्यादा ट्रांसजेंडर हैं।
उपन्यास लिख चुकी हैं मानबी, निकालती हैं अपनी मैगजीन
1995 में मानबी ने ट्रांसजेंडर्स के लिए पहली मैगजीन ‘ओब-मानब’ (उप-मानव) निकाली। मैगजीन भले ही नहीं बिकती हो, लेकिन इसका प्रकाशन आज भी होता है। मानबी ने अपने जीवन के अनुभवों पर उपन्यास भी लिखा है। एंडलेस बॉन्डेज (Endless Bondage)। यह बेस्टसेलर रहा। उन्होंने कहा कि आज भी उनके उपन्यास की मांग काफी है।
कभी कॉलेज में भी हुई परेशानी, जबरन कराया जाता था ‘मेल रजिस्टर’ पर साइन
मानबी ने कहा कि भले ही कॉलेज में मेरे सहकर्मी पढ़े-लिखे होते हैं, लेकिन कई बार मेरे साथ भेदभाव किया गया। मुझे परेशान किया जाता था। 2005 में अपनी पीएचडी पूरी करने वाली मानबी ने कहा कि झाड़ग्राम में पहली पोस्टिंग के दौरान उन्हें मेल रजिस्टर पर साइन करने के लिए बाध्य किया जाता था। उन्होंने कहा, “स्टूडेंट्स यूनियन ने मुझे धमकाया था और मोहल्ले में किसी को हमें किराएदार रखने से मना कर दिया था। कॉलेज अथॉरिटी ने कई बार समस्या खड़ी करने की कोशिश की। वे लोग शुरू में मुझे मानबी बनर्जी के रूप में काम नहीं करने देते थे, क्योंकि मुझे नौकरी सोमनाथ बनर्जी नाम से मिली थी। हालांकि, कानूनन वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके।”


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Four Professors of IIT-Kanpur got a reprieve from the Allahabad High Court on Wednesday when it stayed action against them in connection with harassment...