‘बॉस’ एलजी ने मंगाई केजरीवाल सरकार के फैसलों की फाइल !

‘बॉस’ एलजी ने मंगाई केजरीवाल सरकार के फैसलों की फाइल !

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नई दिल्ली: दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और उप राज्यपाल नजीब जंग के बीच ‘जंग’ बढ़ती ही जा रही है. सूत्रों के मुताबित लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अरविंद केजरीवाल सरकार के पिछले डेढ़ साल में लिए सभी फैसलों की फाइल मंगवाई है.

इसके साथ ही खबर है कि एलजी ने आदेश दिया है कि दिल्ली में किसी भी अधिकारी ने ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी फाइलों दिल्ली सरकार के मंत्रियों को ना दिखाई जाएं.

हालाँकि इस बारे में LG दफ्तर के सूत्रों ने एबीपी न्यूज़ से कहा है कि ऐसा नहीं है. दिल्ली सरकार के फैसलों से जुडी सभी फाइल्स नहीं मंगाई गई है केवल उन फाइल के बारे में सचिवो को खुद देखने के निर्देश दिए गए हैं जिसमे LG की मंजूरी जरूरी है और नहीं ली गई है.

ये जंग नई नहीं है 

आपको बता दें कई मौकों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अरविंद केजरावील के फैसलों को पलट चुके हैं. केजरीवाल भी इसके लिए नजीब जंग पर पीएम मोदी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते रहे हैं.

अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच की जंग नई नहीं है. आपको बता दें कि पिछले साल मई महीने में दिल्ली सरकार की ओर से किये गए अधिकारियों के तबादलों को उपराज्यपाल ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था.

साथ ही उस दौरान भी ट्रांसफर-पोस्टिंग से जुडी फाइल्स मंत्रियों को न दिखाने का आदेश भी दिया था जिसपर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि कुछ आईएएस अधिकारी गृह मंत्रालय के साथ मिलकर ‘फतवा’ तैयार करा रहे हैं कि दिल्ली में ट्रांसफर-पोस्टिंग एलजी के हाथ में ही रहे.

जंग ही हैं दिल्ली के ‘बॉस’
पिछले हफ्ते गुरूवार को आए फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने नजीब जंग को दिल्ली का ‘बॉस’ बताया था. हाई कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है. आम आदमी पार्टी का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी.

फैसला सुनाते हुए हाइकोर्ट ने कहा था कि जमीन और पुलिस से जुड़े फैसले लेने का अधिकार केन्द्र को है. एसीबी केन्द्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती. उप राज्यपाल दिल्ली कैबिनेट की सलाह,सुझाव-परामर्श या आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं है.

हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और उप राज्यपाल ही इसके प्रशासनिक प्रमुख है. ऐसे में हाइकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर नजीब जंग में ट्रांसफर-पोस्टिंग और बाकि मामलो पर आई फुर्ती से ये साफ है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच की जंग जल्द ख़त्म होने वाली नहीं है.

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